वाराणसी । बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में एक और सशक्त पहल के तहत आज राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बराकास) की तिमाही बैठक का आयोजन हुआ। बरेका के प्रशासनिक भवन के सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह ने की।

बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि बरेका विश्वस्तरीय तकनीक के साथ कदमताल कर रहा है और अब तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को भी मजबूती से बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित किया कि वे तकनीकी विषयों पर सरल एवं संवादात्मक शैली में हिंदी में पुस्तकें लिखें ताकि आमजन भी तकनीकी ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा, “हमें अनुवाद पर निर्भरता कम करते हुए हिंदी में मौलिक कार्यों की ओर बढ़ना होगा, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा।”

बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुखों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और अपने-अपने क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग की प्रगति पर चर्चा की। प्रमुख उपस्थित अधिकारियों में प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री विवेक शील, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक श्री आलोक अग्रवाल, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन श्री लालजी चौधरी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश कुमार, प्रधान वित्त सलाहकार श्री मुक्तेश मित्तल, प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री विनोद कुमार शुक्ला और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री डी.के. मौर्या शामिल रहे।

मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार ने बैठक की शुरुआत में बरेका में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे तकनीकी दस्तावेजों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यालयीन कार्यों में हिंदी को प्राथमिकता दी जा रही है।

कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी डॉ. संजय कुमार सिंह ने किया। बैठक में विषयवस्तु पर केंद्रित संवाद और विचार-विमर्श के लिए उनके संचालन को सराहा गया।

मांगें पूरी न होने पर पूर्वांचल में बड़ा आंदोलन संभव

वाराणसी । पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक कार्यालय पर गुरुवार से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू हो गया है। कर्मचारियों की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर दो महीने पहले प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन न तो कोई संवाद हुआ और न ही कोई समाधान, जिससे आक्रोशित होकर आज बिजलीकर्मियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

स्थानांतरण आदेशों पर भी गहरा विरोध
सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि हाल के स्थानांतरण आदेशों में उत्पीड़न और लेन-देन की गंध है। उन्होंने कहा कि ये आदेश मनमाने ढंग से और बिना कारण जारी किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों में असंतोष चरम पर है।

प्रबंधन के रवैये पर जताया विरोध
बिजलीकर्मियों ने आरोप लगाया कि जब वे शांतिपूर्ण सत्याग्रह के लिए विद्युत नगर पहुंचे, तो प्रबंधन ने मुख्य गेट बंद कर दिया, जबकि आंदोलन की पूर्व सूचना पहले ही दी जा चुकी थी। कर्मचारियों ने प्रशासन के आग्रह पर संयम रखा, लेकिन चेतावनी दी कि यदि तय समय पर गेट नहीं खोला गया, तो वे स्वतः निर्णय लेकर गेट खोलने को विवश होंगे।

पूर्वांचल से आंदोलन में शामिल होंगे कर्मचारी
प्रारंभिक चरण में सीमित संख्या में कर्मचारियों को सत्याग्रह में शामिल किया गया है ताकि बिजली आपूर्ति बाधित न हो। लेकिन यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो पूर्वांचल के सभी जिलों से कर्मचारियों को आंदोलन में बुलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रबंध निदेशक पर होगी।

निजीकरण के प्रयासों पर भी सवाल
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण को लेकर आरएफपी दस्तावेजों पर जल्दबाजी में निर्णय लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि नियामक आयोग पर निजी कंपनियों के प्रभाव में निर्णय थोपे जा सकते हैं।

सांस्कृतिक रंग में भी रंगा सत्याग्रह
कार्यक्रम में दीक्षा छात्र संघ के ध्रुव और ज्ञानप्रकाश ने अपनी प्रेरणात्मक कविताओं से सत्याग्रह को सांस्कृतिक रंग भी दिया, जिसे उपस्थितजनों ने सराहा।

सभा की अध्यक्षता ई. मायाशंकर तिवारी एवं संचालन अंकुर पाण्डेय ने किया।
सभा को ई. एस.के. सिंह, ई. विजय सिंह, ई. सियाराम यादव, वेदप्रकाश राय, मदन श्रीवास्तव, संतोष वर्मा, जिउतलाल, राघवेंद्र गोस्वामी, उमेश यादव, प्रशांत सिंह, उदयभान दुबे, रामजी भारद्वाज, रंजीत पटेल और अजित कुमार समेत अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया।

वाराणसी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत संचालित विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत तहसील सदर में मॉनिटरिंग और गेटोरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष तहसीलदार सदर होंगे, जबकि सदस्य के रूप में पूर्व सदस्य अनुशासन समिति बार काउंसिल उत्तर प्रदेश वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेंद्र कुमार सिंह को नामित किया गया है।

कमेटी का उद्देश्य आम जनता को सुलभ न्याय उपलब्ध कराना तथा उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। सदस्य बनने के बाद कमलेंद्र कुमार सिंह ने कहा, “जनसामान्य को न्याय दिलाना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। विधिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराया जाएगा।”
कमलेंद्र कुमार सिंह के चयन पर अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चंद्रमा प्रसाद सिंह, कमिश्नरी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष लालचंद चौबे, सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष संजय कुमार श्रीवास्तव,सेंट्रल बार एसोसिएशन सहायक सचिव प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह सुनील,बनारस बार पूर्ण उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सुशील कुमार पांडे, श्याम जी वर्मा, संतोष शर्मा एवं नागेंद्र नाथ गिरी सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उनकी नियुक्ति से क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और आम नागरिकों की भागीदारी को और अधिक बल मिलेगा।